पंजाब में अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन बंद.. 1 जनवरी से ऑनलाइन मिलेंगी यह सेवाएं

टाकिंग पंजाब

चंडीगढ़। सरकारी दफतरों में काम करवाने के लिए धक्के खाकर थक चुके लोगों के लिए राहत की खबर है। पंजाब सरकार ने सरकारी कामों को करवाने के​ लिए लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में एक कार्यक्रम में छह तरह की ऑनलाइन सेवाओं के वेरिफिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च किया।   अमन अरोड़ा ने ऐलान करते हुए कहा कि अब 1 जनवरी से पंजाब में वेरिफिकेशन से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी व ऑफलाइन वेरिफिकेशन बंद हो जाएगी। अमन अरोड़ा ने बताया कि सरकार जल्द ही कई विभागों द्वारा दी जाने वाली 95 सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रही है जो लंबे समय से ऑफलाइन चल रही हैं। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं।  उन्होंने बताया कि इस दौरान राजस्व विभाग, नगर निगम, नगर परिषद, बिजली विभाग की सेवाएं ऑनलाइन की जाएंगी। उन्होंने दावा किया है कि इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। इस तरीके से काम करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के लोगों की सुविधा के लिए इन सभी सुविधाओं को जल्द ही शुरू कर देगी।    इसमें मुख्य रूप से रेजिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और डोगरा सर्टिफिकेट शामिल है। इसके लिए सारा सेटअप तैयार कर लिया गया है। अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार व्हटासएप चैट बॉट सेवा भी शुरू करने जा रही है। इसमें लोगों को बस अपने मोबाइल के व्हाटसएप से अपना काम बताकर अप्वाइंटमेंट बुक करवानी होगी। इसके बाद उनको समय मिल जाएगा। जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। इस दौरान सारा काम पंजाबी भाषा में होगा।   इसमें ऑनलाइन टोकन भी जारी होगा। इस सिस्टम के तहत सारे पटवारी, पंच, सरपंच, पार्षद और नंबरदारों को जोड़ा गया है। कोई किसी सर्विस के लिए जैसे ऑनलाइन आवेदन करता है। तो उसके बाद ऑनलाइन ही उसकी जानकारी पटवारी के पास जाएगी। पटवारी आगे उससे संबंधित इलाके के सरपंच, पार्षद या नवंबरदार को भेजेगा। इसके बाद वह वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए सारा सेटअप तैयार कर लिया गया है।