कांग्रेसी सांसद गुरजीत औजला व विधायक सुखपाल खेहरा ने ट्वीट कर जताई इसके रद्द होने की आशंका
टाकिंग पंजाब
चंडीगढ़। अमृतसर में 15 से 17 मार्च व 19 व 20 मार्च को होने जा रहे जी20 सम्मेलन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। माना जा रहा है कि यह सम्मेलन रद्द किया जा सकता है, हालांकि पंजाब सरकार ने ऐसी किसी भी बात से इंकार किया है। जबकि कांग्रेसी सांसद गुरजीत औजला व विधायक सुखपाल सिंह खेहरा ने ट्वीट करके इसके रद्द होने की आशंका जताई है। कांग्रेसी सांसद गुरजीत औजला का कहना है कि अमृतसर के आयोजित होने वाले जी-20 सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है। 
सूत्रों के अनुसार रविवार सुबह ही अमृतसर के कुछ होटल मालिकों को फोन आए हैं, जिसमें उन्हें कहा गया कि अमृतसर में होने वाले दोनों इवेंट्स के रद्द हो सकते हैं। हालांकि यह वकई अफवाह भी हो सकती है। हालांकि सांसद गुरजीत औजला का कहना है कि यह पंजाब को गिराने की साजिश है। वह केंद्र से अपील करते हैं कि पंजाब से इन कार्यक्रमों को रद्द ना किया जाए। इससे बुरे हालात जम्मू-कश्मीर में हैं, लेकिन वहां यह कार्यक्रम सुरक्षित ढंग से पूर्ण हुआ है।
सूत्रों की माने तो केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के कहने के बाद यह फैसला लिया जा रहा है। अजनाला में हुई घटना व तरनतारन के सरहाली पुलिस स्टेशन पर हुए आरपीजी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्र को यह दोनों इवेंट अमृतसर से दिल्ली शिफ्ट करने की सलाह दी है। अमृतसर के कुछ सीनियर अधिकारियों का कहना है कि तकरीबन एक सप्ताह पहले केंद्र से रिव्यू के लिए कहा गया था, लेकिन इसे कैंसल कर दिया गया है। इसके अभी तक कोई आदेश अमृतसर नहीं पहुंचे हैं। अगर G20 सम्मेलन को रद्द कर दिया जाता है तो इससे पंजाब को बहुत बढ़ा नुकसान पहुंचने वाला है। 
वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और चीफ सेक्रेटरी वीके जंजुआ ने अमृतसर में रखे गए कार्यक्रम रद्द होने की बात को एक अफवाह बताया है। उधर इस मामले में माना जा रहा है कि अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर हुए हमले के बाद केंद्र ने इस पर फैसला लिया है। उस घटना के तीन दिन के बाद ही केंद्र ने रिव्यू करने के लिए जिला प्रशासन को कहा था। इस रिव्यू की एप्लिकेशन स्टेट के पास पहुंचने के बाद ही मुख्यमंत्री भगवंत मान देश के गृहमंत्री अमित शाह को मिलने के लिए दिल्ली गए थे, जहां उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध करवा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद यह सम्मेलन रद्द होता है तो राज्य को नुक्सान पहुंच सकता है।
