नईं दिल्ली। लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला आवंटित कर दिया गया है। मंगलवार को लोकसभा की हाउसिंग सीमिति ने राहुल को उनका पुराना 12 तुगलक लेन बंगला आवंटित किया है। मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर उनकी सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार चार अगस्त को रोक लगा दी थी। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने फैसला सुनाया था।
उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा था कि निचली अदालत के जज ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी। बता दें कि लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी अप्रैल में अपनी मां सोनिया गांधी के आवास में शिफ्ट हो गए थे। तब राहुल गांधी ने कहा था कि वह सच बोलने की सजा भुगत रहे हैं. लेकिन वह लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। जब मीडिया ने राहुल गांधी से बंगला वापस मिलने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को निचले सदन की बैठक में शामिल हुए। 
मानहानि के एक मामले में गुजरात की एक अदालत ने उनको दोषी करार दिया था, जिसके बाद 24 मार्च को उन्हें लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया था। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत लेकर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने ओम बिरला के सामने निशिकांत दुबे की कुछ टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही में शामिल किए जाने को लेकर विरोध जताया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह आरोप भी लगाया कि संसदीय नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि संसद के भीतर भी तानाशाही की नजीर देखने को मिल रही है। अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को सदन में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई, सांसद शशि थरूर, के. सुरेश और मणिकम टैगोर के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए ‘बेबुनियाद आरोपों’ को रिकॉर्ड में शामिल किए जाने को लेकर कांग्रेस और समान विचारधारा वाले दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिखा है। अधीर रंजन चौधरी ने का कहना था, ‘निशिकांत दुबे ने आधारहीन तथ्यों के सहारे कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाए है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदन के नियम के अनुसार बिना नोटिस दिए गए इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। 
