पंजाब विधानसभा सत्र के पहले दिन ही सरकार व विपक्ष में दिखी तल्खी.. जम कर हुई आरोपों की बारिश

चंडीगड़। पंजाब सरकार व पंजाब के गर्वनर के बीच चल रही खीचतान के बीच सरकार ने पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सत्र को वैध करार दे दिया था। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 28 और 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र बुलाने का ऐलान किया था। पंजाब विधानसभा के इस सत्र की आज शुरूआत तो हो गई, लेकिन पहले ही दिन इस सत्र में हंगामा भी खूब हुआ।

  ​सत्र शुरू होने से पहले कर्मचारी सचिवालय की पार्किंग में पहुंच गए, जहां उन्होंने बैठक के बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हक में नहीं हैं। कर्मचारियों ने जल्द ही डीए की किश्त को जारी करने की मांग उठाई है। सत्र की शुरूआत स्पीकर कुलतार सिंह संधवां के शहीदों को याद करने व 2 मिनट का मौन धारण करने के साथ हुई। जीरो आवर में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार को माइनिंग व प्रो. बलविंदर कौर के सुसाइड मामले में घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने बीते दिनों प्रदर्शन के दौरान आत्महत्या करने वाली प्रो. बलविंदर कौर की बेटी को प्लेन पेपर में नौकरी देने का आश्वासन देने के मुद्दे को उठाया।

    इस दौरान राज्य में हो रही माइनिंग के मुद्दे पर भी तलखी बढ़ गई। इस पर हरजोत सिंह बैंस भड़क गए व उन्होंने कहा कि वह भी मंत्री रह चुके हैं और भगवंत मान की सरकार में रेत से सबसे अधिक मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रेत माइनिंग में राकेश चौधरी को अंदर करने वाले वह थे, लेकिन, बिक्रम मजीठिया जिस वकील के साथ बैठक कर प्रेस कान्फ्रेंस करते हैं, वह उनके हलके का ब्लैकमेलर है। हरजोत बैंस ने कहा कि नवंबर 2021 में कोड से पहले 1158 प्रोफेसरों की भर्ती की गई। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी साफ कह दिया कि यह भर्ती गलत हो रही है व यह भर्ती सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए की गई है।

     उधर प्रश्न-उत्तर राउंड के खत्म होते ही विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाया। प्रताप सिंह बाजवा ने आप सरकार पर सवाल खड़े करते हुए माइनिंग विभाग के 3 मंत्री बदलने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाजवा ने सवाल खड़ा किया है कि पंजाब सरकार ने डेढ़ साल में माइनिंग विभाग को तीसरा मंत्री दिया है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ। आप सरकार का दावा था कि माइनिंग से 20 हजार करोड़ रुपए इकट्‌ठे होंगे, लेकिन वह कहां हैं।

   वहीं, बाजवा ने पंजाब के कर्मचारियों को दिए जा रहे 34 प्रतिशतडीए पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि केंद्र अपने मुलाजिमों को 46 प्रतिशत डीए दे रहा है। वहीं, जनवरी 2022 के बाद से डीए भी नहीं दिया गया। इस डीए को भी जारी किया जाए। प्रश्न-उत्तर राउंड के दौरान आप विधायक कुलवंत सिंह ने अवैध टैक्सियों के मुद्दे को उठाया, जिस पर मंत्री लालजीत भुल्लर ने बताया कि 2023 पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। जिसमें ओला, ऊबर आदि टैक्सियों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। अगर अभी कोई टैक्सी बिना पीली नंबर प्लेट के चल रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।