पंजाब के व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम व वहीं बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम की गई लान्च…
टाकिंग पंजाब
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सुबह अपने मंत्री मंडल के साथ कैबिनेट मीटिंग की व इस मीटिंग में कई अहम व बड़े फैसले लिए गए। सीएम मान के साथ हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद पंजाब वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि बीते दिनों आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर थे जिस दौरान सीएम मान व अरविंद केजरीवाल ने व्यापरियों के साथ बैठक की थी व उनकी समस्याओं को सुना था। अब पंजाब सरकार व्यापारियों को दिवाली का तोहफा देने जा रही है। पंजाब सरकार व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आई है। पंजाब वेल्यू एंडिड टैक्स एक्ट 2005 के केसिस, सीएसटी 1956 के केस, पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर 2002 के केस, पंजाब जनरल टैक्स, पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लग्जरी 2009, पंजाब इंस्टीट्यूट एंड आदर टैक्स लगभग 61847 केस पेंडिंग पड़े हैं जिनमें 2017 से पहले वैट के सबसे अधिक 32689 केस हैं। उन्होनें आगे कहा कि जिन व्यापारियों ने टैक्स, पेनल्टी व इंट्रस्ट का 1 लाख रुपए देने हैं, उसे पूरी तरह से वेव ऑफ कर दिया गया है। 39,787 व्यापारियों की 1 लाख तक की रकम बकाया थी। उन्हें पूरी छूट दी गई है। वहीं, 19361 व्यापारियों का 1 लाख से 1 करोड़ तक टैक्स, पेनल्टी व इंट्रस्ट खड़ा है। उनके लिए टैक्स पर 50% राशि की छूट दी गई है और इंटरेस्ट व पैनल्टी 100 प्रतिशत माफ कर दी गई है। यह स्कीम 15 नवंबर से शुरू हो रही है और 15 मार्च 2024 तक लागू रहेगी व व्यापारियों के लिए यह दिवाली का तोहफा होगा। इतना ही नहीं, कानूगो व पटवारियों काे लेकर भी मीटिंग में अहम फैसला लिया गया। कानूगो व पटवारियों का पंजाब में कॉमन कॉडर नहीं था परंतु आज से पंजाब में कानूगो व पटवारियों का कॉमन कॉडर बन गया है। वित्तमंत्री चीमा ने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के नाम से नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें पंजाब के बुजुर्ग देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों की मुफ्त यात्रा करेंगे। यह स्कीम आने वाले गुरुपर्व से लागू की जाएगी। बुजुर्गों को नांदेड़ साहिब, वाराणसी, माता नैना देवी, ज्वालाजी, सालासर धाम समेत अलग-अलग धार्मिक स्थलों को यात्रा मुफ्त कराई जाएगी। इसके लिए सब कमेटी गठित की गई है जो नियमों के अलावा कैसे व कब बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों पर लेकर जाना है, पर फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि पंजाब में शहीदों की विधवा को पहले 10 हजार रुपए पेंशन दी जाती थी परंतु अब उसे 20 हजार रुपए कर दिया गया है। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स में भी जख्मी होने पर सैनिकों की मदद राशि बढ़ाई गई है। पहले 76 से 100 प्रतिशत हैंडिकेप्ड को पहले 4 लाख मिलते थे फिर उसे 20 लाख व अब इसे 40 लाख कर दिया गया है। 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हैंडीकैप वालों की मदद राशि को 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख व 25 से 50 प्रतिशत को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है।