पंजाब विधानसभा में भी उठा जत्थेदारों को हटाने का मुद्दा, जत्थेदारों को हटाना चिंता का विषय

बेअदबी के दोषियों को कठोर सजा की मांग .. ऐसे विधि-विधान बनाने चाहिए, ताकि एक व्यक्ति विशेष से संस्थाओं को न हो खतरा

टाकिंग पंजाब

चंडीगढ़। पिछले दिनों श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदारों को रातों-रात हटा दिया गया था। इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। यह मुद्दा अब पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में भी उठा, जहां पर बजट सत्र शून्य काल में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने श्री अकाल तख्त साहिब के रातों रात बदले गए जत्थेदारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा यह मामला दुनिया भर के हर सिख से जुड़ा हुआ है। धर्म और राजनीति को अलग रखने चाहिए। श्री अकाल तख्त साहब हमारे लिए सर्वोच्च है, जहां हर सिख अपना शीश झुकाता है। बैंस ने कहा कि जत्थेदारों को रातों-रात हटाना सब राजनीतिक दबाव में हुआ है, और इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। जत्थेदारों को हटाना बहुत चिंता का विषय है।  बैंस ने कहा कि उस समय एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन यह बेहद दुखद है कि उन तीनों जत्थेदारों को हटा दिया गया। ऐसे विधि-विधान बनाए जाने चाहिए, ताकि किसी एक व्यक्ति से संस्थाओं को खतरा न हो। वहीं, जो जत्थेदार हटाए गए हैं, उनकी वे अकाली होने के बावजूद निंदा करते हैं। इस पर शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत अयाली ने कहा कि 2 दिसंबर को जिन तीन जत्थेदारों ने हुक्मनामा सुनाया था, वह आदेश अकाली दल की बेहतरी के लिए था। दूसरी तरफ विधायक शैरी कलसी ने बेअदबी मामले के दोषियों को कठोर सजा देने की मांग उठाई। वहीं, इस मौके सारे बिल पास कर दिए गए व सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार के साथ जो नॉलेज शेयरिंग समझौता हुआ था, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या यह समझौता आगे बढ़ेगा, या इसे समाप्त किया जा रहा है ?  तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने धान की खरीद में हुई लूट मामले का मुद्दा उठाया। उन्होंने चार हजार करोड़ की लूट हुई है। इस पर मंत्री अमन अरोड़ा ने ने बताया कि धान की खरीद के लिए पैसा सीसीएल लिमिट में आता है। जितनी परचेंज होती है, एमएसपी के मुताबिक किसानों के खातों में पैसा जाता है। ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने कांग्रेस विधायकों से पूछा कि अगर आपके पास कोई शिकायत है तो उसकी जानकारी दे। सीएलपी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि एक हाउस कमेटी बना दे, ताकि पीड़ित कमेटी के सामने पेश हो सकें। अमन अरोड़ा ने कहा कि कमेटी तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिकायत तो एक भी नहीं है। दूसरी तरफ स्पीकर ने कहा कि एग्रीकल्चर कमेटी बनी है। उसके सामने यह मामला उठाया जा सकता है।    पंजाब में पहली बार कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में 6 वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। इनमें तीन मोहाली, एक जालंधर, एक अमृतसर और एक बठिंडा में स्थापित किया जाएगा। इनका निर्माण कार्य 1 मई से शुरू होगा और 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जिससे 800 महिलाओं को इससे फायदा होगा। पंजाब में खस्ताहाल पुलों के मामले में जवाब देते मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि इस मुद्दे पर एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी सभी पुलों का जायजा लेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट जिस प्रकार देगी, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।  भाजपा विधायक अश्वनी शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके पठानकोट जिले में मंजूर किए गए घरों की संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति को लेकर सवाल किया।  विधायक अश्वनी शर्मा ने पूछा कि अब तक कितने घर बन चुके हैं और शेष घर कब तक पूरे होंगे। इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि 1 हजार 506 घर स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे राज्य में इन घरों के निर्माण के लिए 170.19 करोड़ रुपए का फंड इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, विधायक अश्वनी शर्मा ने इस जानकारी को अपर्याप्त बताया। इस पर स्पीकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मंत्री उचित जानकारी प्रदान करेंगे। विधानसभा में पंजाब स्टेट कमीशन फॉर एनआरआई की सालाना रिपोर्ट समेत कुल 7 रिपोर्ट पेश की गई। वहीं, जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण व पानी की शुद्धता बहाल पास किया गया। इसके अलावा, विधानसभा की 4 कमेटियों के गठन का भी प्रस्ताव भी पास कर दिया गया।