पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में सीएम भगवंत मान की केंद्र सरकार को चेतावनी

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कहा, पंजाब का 3622 करोड़ का आरडीएफ फंड जारी करें केंद्र सरकार, नहीं तो 1 जुलाई को खुल रही है सुप्रीम कोर्ट..

टाकिंग पंजाब
चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन का दूसरा दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को आरडीएफ फंड को लेकर चेतावनी दे डाली। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को 1 जुलाई तक आरडीएफ फंड जारी करने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि उसके बाद राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से सत्र बुलाए जाने पर उठाए सवालों का भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गवर्नर साहब कहते हैं कि सत्र बुलाने की क्या जरूरत है। उन्हें लेटरें लिखने के अलावा कोई काम नहीं। कहते हैं, लेटरों का जवाब नहीं देते।
    भगवंत मान के बाद राज्य के कृषि मंत्री गुरमीत खुडि्डयां ने कहा कि केंद्र सरकार के पास पंजाब सरकार का आरडीएफ फंड पेंडिंग है, जिसके कारण पंजाब के ग्रामीण विकास कार्य ठप हो रहे हैं। उन्होंने 3622 करोड़ का आरडीएफ फंड रिलीज करने के लिए केंद्र सरकार तक पहुंच करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सीजन से यह फंड पंजाब सरकार को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पंजाब पुलिस संशोधन बिल को भी पास कर दिया गया। इसके साथ ही सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 संशोधन बिल भी पेश कर दिया गया। जुलाई 2023 में पीटीसी चैनल के साथ एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। अगर अभी बदलाव नहीं किया तो एग्रीमेंट अगले 11 साल के लिए फिर हो सकता है। साल 2012 में 11 साल के लिए पीटीसी चैनल ने सचखंड श्री दरबार साहिब से गुरबाणी के प्रसारण के अधिकार खरीदे गए। इस कारण लोगों को गुरबाणी सुनने के लिए संबंधित विशेष चैनल लगवाना मजबूरी है।
  सरकार पर हमलावर होते हुए विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पहले यह बताया जाए कि सेशन क्यों बुलाया है ?। उन्होंने कहा कि 9 महीने पहले ऑपरेशन लोट्स पर सेशन बुलाया था। विधायकों ने शिकायत भी दर्ज कराई थी, उसका क्या हुआ ?, हमें बताया जाए। इस पर स्पीकर ने कहा कि इसकी जांच हो रही है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सेशन का बायकॉट कर दिया। बाहर आकर बाजवा ने कहा कि अभी तक इस बारे में सरकार कोई जवाब क्यों नहीं दे रही ?। इस बारे में कोई भी एजेंडा तक नहीं दिया गया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने भी सत्र का विरोध किया और आरोप लगाए कि पंजाब सरकार को धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपनी अंगुलियों पर नचा रहे हैं। यह दो दिन का सत्र अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए बुलाया गया है।

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