फर्जी बिलों पर रोक के लिए बायोमेट्रिक जरूरी.. अगस्त के मध्य में होगी अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग
टाकिंग पंजाब
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग शनिवार को की गई। मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जीएसटी मीटिंग में लिए गए फैंसलों के बारे में बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दूध के डिब्बों व सोलर कुकर पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया गया। इसके अलावा फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम व वेटिंग रूम जैसी सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी गई है। इस मीटिंग में जो फैंसले लिए गए हैं, उनमें मिल्क केन्स यानी दूध के सभी तरह के डिब्बों पर एक समान 12 प्रतिशत की दर तय की गई है। फायर स्प्रिंकलर्स समेत सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर 12 प्रतिशत टैक्स, सभी सोलर कुकर पर 12 प्रतिशत, कार्टन बॉक्स पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है जो कि पहले 18 प्रतिशत था। इसके अलावा रेलवे की सर्विसेज जैसे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल और इंट्रा-रेलवे सर्विसेज को जीएसटी से मुक्त रखा गया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील दायर करने के लिए अधिकतम राशि 25 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए प्री-डिपॉजिट कर दी जाएगी। छोटे टैक्सपेयर्स की मदद के लिए काउंसिल ने 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटीआर4 के लिए 30 जून की तारीख की सिफारिश की गई। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए काउंसिल ने अपील दायर करने के लिए हाईकोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपए और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपए की लिमिट की सिफारिश की। साल 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज व जुर्माना माफ कर दिया जाएगा, अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान कर दिया जाता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अगस्त के मध्य में करने का फैसला लिया गया है। जीएसटी काउंसिल के एजेंडे में आज कई मुद्दे थे, लेकिन समय की कमी के कारण कुछ पर चर्चा नहीं हो सकी। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री और अन्य मंत्री शामिल हुए। कुछ सीनियर अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे।
फर्जी बिलों पर रोक के लिए बायोमेट्रिक जरूरी.. अगस्त के मध्य में होगी अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग
उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम व वेटिंग रूम जैसी सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी गई है। इस मीटिंग में जो फैंसले लिए गए हैं, उनमें मिल्क केन्स यानी दूध के सभी तरह के डिब्बों पर एक समान 12 प्रतिशत की दर तय की गई है। फायर स्प्रिंकलर्स समेत सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर 12 प्रतिशत टैक्स, सभी सोलर कुकर पर 12 प्रतिशत, कार्टन बॉक्स पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है जो कि पहले 18 प्रतिशत था।
इसके अलावा रेलवे की सर्विसेज जैसे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल और इंट्रा-रेलवे सर्विसेज को जीएसटी से मुक्त रखा गया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील दायर करने के लिए अधिकतम राशि 25 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए प्री-डिपॉजिट कर दी जाएगी। छोटे टैक्सपेयर्स की मदद के लिए काउंसिल ने 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटीआर4 के लिए 30 जून की तारीख की सिफारिश की गई।
मुकदमेबाजी को कम करने के लिए काउंसिल ने अपील दायर करने के लिए हाईकोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपए और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपए की लिमिट की सिफारिश की। साल 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज व जुर्माना माफ कर दिया जाएगा, अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान कर दिया जाता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अगस्त के मध्य में करने का फैसला लिया गया है।
जीएसटी काउंसिल के एजेंडे में आज कई मुद्दे थे, लेकिन समय की कमी के कारण कुछ पर चर्चा नहीं हो सकी। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री और अन्य मंत्री शामिल हुए। कुछ सीनियर अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे।
