सीएम मान ने मौजूदा विधानसभा के बजट सत्र को स्थायी तौर पर बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने की दी मंजूरी
टाकिंग पंजाब
चंडीगढ़। 10 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद पंजाब सरकार ने नवंबर के अंत तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने का फैसला किया है। पहले चौथे सत्र की 20-21 अक्टूबर को बुलाई गई बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी परंतु अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मौजूदा विधानसभा के चौथे सत्र (बजट सत्र) को स्थायी तौर पर बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। 
राज्यपाल के सत्र को अवैध बताने के बाद ही पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीएम भगवंत मान ने गवर्नर की तरफ से बिलों को अटकाने के आरोप लगाते हुए सत्र को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित करने के लिए विधानसभा स्पीकर से कहा था जिसके बाद सत्र को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित किया गया था लेकिन अब पंजाब सरकार ने नवंबर अंत में विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है। 
सूत्रों के अनुसार समय निर्धारित होने व मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद, राज्य सरकार अब सत्र को स्थायी रूप से आयोजित करने के लिए पंजाब विधानसभा सचिवालय को लिखेगी, जिसके बाद पंजाब सरकार जल्द ही सत्र के लिए गवर्नर से मंजूरी भी मांगेगी। इसे सचिवालय राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के पास भेजा जाएगा, ताकि इसके लिए मंजूरी ली जा सके।
