हाईवे बनाने के लिए सरकार द्वारा एक्वायर की जा रही किसानों की जमीन के मुआवजे को लेकर भी जल्द किया जाएगा निपटारा…
टाकिंग पंजाब
चंडीगढ़। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में गन्ने के रेटों को लेकर पंजाब सरकार व गन्ना किसानों के बीच विवाद चल रहा है जिसको लेकर किसानों ने हाइवे व रेलवे ट्रैक को बंद रखा था। अब इस मामले में सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद फैसला लिया है कि पंजाब सरकार द्वारा रेटों पर मंथन करने के लिए स्पेशल कमेटी गठित की है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर गन्ने के रेटों में जल्द बदलाव किया जाएगा। 
इस फैसले पर पंजाब सरकार ने कहा कि किसानों के नुकसान को लेकर जल्द कमेटी फैसला लेगी।इतना ही नहीं, हाईवे बनाने के लिए सरकार द्वारा एक्वायर की जा रही किसानों की जमीन के मुआवजे को लेकर भी जल्द निपटारा किया जाएगा। सरकार ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि टीम का गठन पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में किया गया है जिसमें मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और गुरमीत सिंह खुड्डियां भी शामिल रहेंगे। 
इस कमेटी द्वारा जल्द गन्ने के रेट को लेकर अहम फैसला लिया जाएगा। बता दें कि गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे किसान संगठनों ने चंडीगढ़ के किसान भवन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मीटिंग की थी जिसके बाद सीएम भगवंत मान ने कहा था कि किसानों के फंसे हुए पैसे लौटाए जाएंगे। उन्हें अगर कोई दिक्कत होती है तो वह किसान भवन में आकर अधिकारियों से मीटिंग करें, हम उसका हल निकालेंगे। 
जल्द गन्ना किसानों को सरकार की ओर से गिफ्ट दिया जाएगा और गन्ने के रेट भी बढ़ा दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, सीएम मान ने गन्ना किसानों के साथ साथ बाढ़ पीड़ित किसानों को भी मुआवजे के रूप में गिफ्ट देने की बात कही थी। इसके साथ ही किसानों ने भी सरकार को आश्वासन दिया था कि आगे से वह रेलवे ट्रैक और हाईवे भी जाम नहीं करेंगे।
