कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता हुए प्रर्दशन में शामिल
टाकिंग पंजाब
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और 4 प्रतिशत की ओर बढ़ रही है, इसमें मुख्य मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत है
इसमें मुख्य मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अपने तीसरे कार्यकाल में पेश किए गए पहले बजट पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बजट को लेकर विपक्ष ने सरकार विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। इस बजट के खिलाफ डीएमके सांसद टी शिवा ने कहा कि कल के बजट ने विपक्ष शासित राज्यों को वंचित कर दिया है। विशेष रूप से तमिलनाडु को जो कुछ भी देना दिया गया, उसे नकार दिया गया। केंद्रीय बजट देश का बजट नहीं यह गठबंधन का बजट है। इस बजट को पेश किए जाने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने केंद्रीय बजट 2024 को भेदभावपूर्ण बताते हुए संसद में विरोध प्रदर्शन किया।
संसद भवन के बाहर किए गए विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता मौजूद थे। हाथों में बैनर लिए इन नेताओं ने राज्यों के लिए बजट में हिस्से की मांग की। बजट में भेदभाव पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को कुछ देने की बात तो भूल जाइए। बजट में इसका नाम भी नहीं लिया गया। सरकार बचाने के लिए वह कुछ लोगों को फंड दे रहे हैं व दूसरों को अनदेखा कर रहे हैं। इस दौरान कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि बजट में भारत सरकार ने हमारे अनुरोध पर विचार नहीं किया। यह अनुरोध हमने हमने बजट से पहले चर्चा के दौरान किया था।
उधर इस बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसे बजट फॉर विकसित भारत कहा। उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया है कि हेल्दी सोच रखने वाला कोई भी व्यक्ति 2024 के बजट की आलोचना नहीं करेगा। उनके मुताबित यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए अब तक की सबसे मजबूत नींव रखेगा। प्रधानमंत्री पहले ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण रख चुके हैं।
