राजा वढिंग ने फ्री बिजली को बताया सियासी स्टंट तो चीमा बोले, शर्तों से 80 प्रतिशत परिवार फ्री बिजली सुविधा से हो जाऐंगे वंचित
टाकिंग पंजाब
चंडीगड़। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने फ्री बिजली देने संबंधी नॉटीफिकेशन जारी कर दिया है। आम आदमी की सरकार के इस फ्री बिजली देने के लिए रखी गई शर्तों पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। इस नोटीफिकेशन में रखी गई शर्तों पर कांग्रेस व अकाली दल ने तंज कसा है। इन दोनों पार्टीयों के नेताओं का कहना है कि आप सरकार ने चुनाव से पहले तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। अब जनता पर शर्तों को थोप कर पंजाबियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है।
पंजाब में सिर्फ कुछ परिवारों को होगा इसका फायदा – बाजवा 
फ्री बिजली मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के विपक्षी दल नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाबियों को फ्री बिजली मिले या न मिले लेकिन नया घोषणा पत्र जरूर मिल गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी विभाग का मौजूदा या पूर्व सरकारी कर्मचारी हो या इंकम टैक्स देता हो, उसे फ्री बिजली की सुविधा से बाहर रखा गया है। यह सीधी बात है कि पंजाब में सिर्फ कुछ परिवारों को इसका फायदा मिलेगा।
आम आदमी पार्टी ने शर्तें लगा किया पंजाबियों से धोखा : राजा वड़िंग 
पंजाब कांग्रेस चीफ राजा वड़िंग ने कहा कि सरकार की हिदायतों के अनुसार जो भी परिवार इंकम टैक्स देता है, सरकारी पेंशन लेता है या सरकारी कर्मचारी है तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इससे साबित होता है कि आम आदमी पार्टी की 600 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी महज सियासी स्टंट के अलावा ओर कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने शर्तें लगाकर पंजाबियों से धोखा किया है।
सीएम के सारे दावे खोखले व जमीनी हकीकत से दूर : अकाली दल
सीनियर अकाली नेता डॉ. दलजीत चीमा ने कहा कि सीएम भगवंत मान के सारे दावे खोखले और जमीनी हकीकत से दूर हैं। फ्री बिजली के लिए रखी गई सरकार की शर्तों से 80 प्रतिशत परिवार फ्री बिजली सुविधा से वंचित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह हैरानी वाली बात है कि कुछ दिन पहले सीएम मान ने इस स्कीम से 51 लाख परिवारों को फायदा पहुंचने का दावा किया था। अब यह शर्तों वाला नोटिफिकेशन आ गया है। भगवंत मान की सरकार ने पंजाबियों से धोखा किया है।
फ्री बिजली को लेकर पंजाब सरकार की शर्तें
- – आयकरदाता एससी, बीसी परिवार मुफ्त बिजली योजना के दायरे से बाहर।
- – एससी-बीसी, बीपीएल परिवार और स्वतंत्रता संग्रामी देंगे शपथपत्र, 601 यूनिट खर्च होने पर भी 600 यूनिट माफ
- – आयकरदाता एससी-बीसी परिवार के 601 यूनिट खर्च होने पर देना होगा पूरा बिल।
- – सरकारी नौकरी में केवल दर्जा चार कर्मचारियों को मिलेगी मुफ्त बिजली।
- – दो महीने में 601 यूनिट बिजली खर्च होने पर सात किलोवाट से कम लोड वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट तीन रुपये मिलेगी सब्सिडी।
- – अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों (एससी, बीसी), नान एससी बीपीएल परिवारों औक स्वतंत्रता संग्रामियों या उनके वारिसों को इस योजना का लाभ लेने के लिए पावरकाम को शपथपत्र देना होगा।
- – अगर एससी, बीसी व नान एसीबीपीएल परिवारों व स्वतंत्रता सेनानियों को शपथपत्र में सरकारी शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। यानी दो महीने में 600 से ज्यादा खर्च होने वाली यूनिटों का बिल ही उन्हें भरना होगा। उनसे ऊर्जा चार्ज, फिक्सड चार्ज, मीटर किराया और सरकारी टैक्स भी नहीं लिए जाएंगे। वहीं आयकर भरने वाले एससी, बीसी परिवार मुफ्त बिजली के दायरे से बाहर हो जाएंगे। यानी अगर उनके घर में दो महीने में बिजली की खपत 601 यूनिट हो गई तो उन्हें पूरा बिल भरना होगा।
- – शेष वर्गों के घरेलू उपभोक्ताओं को दो महीने में 600 यूनिट (प्रतिमाह 300 यूनिट) तक बिजली मुफ्त मिलेगी, लेकिन अगर उन्होंने दो महीने में इससे एक भी यूनिट ज्यादा खर्च की तो पूरा बिल देना होगा। इसमें राहत की बात केवल इतनी है कि जिन उपभोक्ताओं का लोड सात किलोवाट तक है उन्हें प्रति यूनिट तीन रुपये सब्सिडी दी जाएगी।
- – सरकार ने सात किलोवाट बिजली लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान दी गई तीन रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी को जारी रखा है। परंतु उन्हें ऊर्जा चार्ज, फिक्सड चार्ज, मीटर किराया और अन्य सरकारी टैक्स देने होंगे। इसके साथ ही बिजली विभाग के जो कर्मचारी बिजली यूनिटों की रियायत के योग्य हैं उन्हें दो महीने में छह सौ यूनिट बिजली ही मुफ्त मिलेगी।
