पॉलिसी में इंडस्ट्री को कम दरों पर बिजली मुहैया करवाने, पंजाबियों को जॉब देने व ईवी खरीदने वालों को रोड टैक्स में छूट की घोषणा
टाकिंग पंजाब
चंडीगढ़। फरवरी की 23 व 24 तारिख को होने वाले आप सरकार के पहले पंजाब इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही पंजाब सरकार ने राज्य की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में आज हुई कैबिनेट की एक मीटिंग में इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए इस पॉलिसी में इंडस्ट्री को कम दरों पर बिजली मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। 
इस पॉलिसी में इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, क्लोथिंग, आईटी व आईटी आधारित सेवाएं शामिल हैं। माइक्रो, स्मॉल व मीडियम इंडस्ट्री व बड़े उद्योगों को सरकार 7 साल के लिए एसजीेसटी की भरपाई करेगी। पॉलिसी के मुताबिक पंजाबी मूल के लोगों को जॉब देने वाले यूनिट्स को 5 साल के लिए 36 हजार रुपए प्रति कर्मचारी सालाना सब्सिडी दी जाएगी। अगर किसी यूनिट में महिला वर्कर या रिजर्व कैटेगरी के लोगों को जॉब दी जाएगी तो उस यूनिट को 5 साल के लिए 48 हजार रुपए प्रति कर्मचारी सालाना दिए जाएंगे।
पॉलिसी के मुताबिक, बासमती आधारित यूनिट्स को मंडी शुल्क नहीं चुकाना होगा। कैबिनेट ने प्रदेश में 18 साइटों पर ओपन माइनिंग की अनुमति देने को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर 5.50 रुपए प्रति घन फीट की दर से रेत निकाल सकेंगे। हालांकि इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्च इससे अलग रहेगा। इसके अलावा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी। इस मीटिंग में लाई गई पॉलिसी के जरिए पंजाब सरकार ने इन्वेस्टर्स को लुभाने की पूरी तैयारी की है। 
इसके तहत ईवी गाड़ियों के लिए राज्यभर में चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। साथ ही ईवी खरीदने वालों को रोड टैक्स में भी 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रोलआउट करके पंजाब सरकार 5 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना चाहती है। अब 25 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स को जिला लेवल पर भी मंजूरी दे दी जाएगी। इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए इस पॉलिसी में इंडस्ट्री को कम दरों पर बिजली मुहैया कराने पर जोर दिया गया है।
