बजट सेशन की तैयारी में जुटे मंत्री… 10 मार्च को होगा मान सरकार का बजट पेश .. सरकार कर सकती है महिलाओं से किया वादा पूरा
टाकिंग पंजाब
चंडीगढ़। पंजाब की मान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बजट सैशन करवाने की हरी झंडी मिलने के बाद सरकार इसे करवाने की तैयारियों में जुट गई है। पंजाब सरकार इस बजट में महिलाओं से किया गया 1 हजार रुपए देने का वादा भी पूरा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को बजट सैशन करवाने की भले ही मंजूरी दे दी हो, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से गवर्नर द्वारा पूछे सवालों के जवाब देने का भी आदेश जारी किया है। फिलहाल पंजाब सरकार इस बात की चिंता किए बिना इस बजट सैशन की तैयारियों में लगी हुई है। 
कोर्ट के फैंसले के बाद सीए पंजाब भगवंत मान ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए धन्यवाद किया है। मान ने लिखा है कि पंजाब में लोकतंत्र की होंद को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतहासिक फैंसले का धन्यवाद। अब 3 करोड़ पंजाबियों की आवाज विधान सभा का सैशन बिना किसी रोक-टोक के चलेगा। बहरहाल, राज्य सरकार व गवर्नर के विवादों के बाद पंजाब सरकार अब बजट सत्र पर फोकस कर रही है, ताकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संभव घोषणाएं की जा सकें। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि कैबिनेट ने राज्यपाल से बजट सेशन बुलाने को कहा था। 
इस पर राज्यपाल की ओर से कथित तौर पर इनकार किया गया और इस कारण सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा है कि मर्यादा के साथ परिक्वता से संवैधानिक विमर्श होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीएम ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वह गैर वाजिब था। उन्होंने राज्यपाल को जो लेकर लिखा था वह सही भाषा का इस्तेमाल कर नहीं लिखा गया था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्यपाल ने अनुच्छेद-167 के तहत कुछ प्रशासनिक काम की जानकारी मांगी थी व सीएम को उसे मुहैया कराना चाहिए था। 
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को कैबिनेट की सलाह पर काम करना होता है और कैबिनेट की सलाह पर सेशन बुलाना होता है और गवर्नर इसके लिए बाध्य हैं। लोग अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों में हो सकते हैं और राज्यपाल राजनीति से ऊपर होते हैं लेकिन हमें संवैधानिक विमर्श के दायरे में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट की इस ताकीद के बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार को बजट सैशन करवाने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मान सरकार को गवर्नर के पूछे सवालों का जवाब अभी भी देना पड़ेगा। अब सरकार गवर्नर के इन सवालों का जवाब बजट सैशन के बाद देती है या पहले यह बाद की बात है।
